काम पूर्ण
मंजूर काम जागेवर पूर्ण झाले.
महाराष्ट्र कॉन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशनMaharashtra Contractors Associationआपला आवाज – आपली एकजूट – आपल्या हक्कांसाठी संघर्ष.
प्रलंबित देयक नोंदवामहाराष्ट्रातील सरकारी कामे आणि थकीत देयके
काम पूर्ण झाले पण,पैसे मिळाले नाहीत
सरकारी काम पूर्ण झालं. GST, रॉयल्टी आणि TDSची कपातही झाली. पण पैसे कधी मिळणार, याचं ठोस उत्तर नाही. त्यामुळं कंत्राटदारासोबत कामगार, पुरवठादार आणि यंत्रमालकांची देणीही अडकली आहेत.
कंत्राटदार फेडरेशनचा जाहीर दावा
₹८६,६६२ कोटी
फेडरेशनच्या म्हणण्यानुसार महाराष्ट्रातील विविध शासकीय विभागांकडे एवढी देयके बाकी आहेत.
01 / प्रश्न
हा फक्त बिलाचा प्रश्न नाही. हा चालू व्यवसाय वाचवण्याचा प्रश्न आहे.
कामासाठी लागणारा पैसा कंत्राटदार आधी खर्च करतो. बिल थांबलं तरी मजुरी, साहित्याची उधारी, वाहनांचे हप्ते आणि बँकेचं कर्ज थांबत नाही.
बिल दिले
बिल विभागाकडे दिले.
कपात झाली
GST, रॉयल्टी आणि TDSची कपात झाली.
तारीख नाही
पैसे कधी मिळतील याचे ठोस उत्तर नाही.
मजुरी अडकली
कामगार आणि पुरवठादारांचे पैसे थांबले.
कर्ज वाढले
बँक, सावकार आणि हप्त्यांचा ताण वाढला.
काम शासनाचं पूर्ण झालं. पण त्या कामासाठी घेतलेलं कर्ज कंत्राटदाराच्या नावावर तसंच राहिलं.
एका सरकारी कामामागे कोण कोण असतं?
बिल एका ठिकाणी थांबलं, तर पुढे जोडलेल्या सगळ्यांचे पैसे थांबतात.शासकीय विभाग
काम मंजूर करतो
कंत्राटदार
स्वतःचा पैसा लावून काम करतो
साहित्य पुरवठादार
सिमेंट, स्टील आणि इतर साहित्य देतो
यंत्रमालक
यंत्रे आणि वाहने उपलब्ध करतो
कामगार
प्रत्यक्ष जागेवर काम करतात
नागरिक
तयार झालेल्या सुविधेचा वापर करतात
लहान कंत्राटदार का गरजेचे?
राज्य फक्त मोठ्या महामार्गांनी चालत नाही.
मोठ्या कंपन्या मोठे महामार्ग आणि प्रकल्प करतात. पण गाव आणि तालुक्यातील रोजच्या गरजेची अनेक लहान कामे स्थानिक कंत्राटदार करतात.
गावातील रस्ते
वस्ती, शेत आणि मुख्य रस्त्याला जोडणारी कामे
शाळा आणि दवाखाने
दुरुस्ती, लहान इमारती आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रे
गावाची मूलभूत कामे
पाणी योजना, छोटे पूल आणि स्मशानभूमीकडे जाणारे रस्ते
02 / आजची स्थिती
निर्णय झाला म्हणजे पैसे मिळाले असे नाही.
TReDSमुळे मंजूर बिलाच्या आधारे बँक किंवा वित्तसंस्थेकडून आधी पैसे मिळण्याचा मार्ग तयार होऊ शकतो. पण सर्व थकीत बिले शासनाने अदा केली, असा त्याचा अर्थ होत नाही.
काम पूर्ण
काम जागेवर पूर्ण आहे.
बिलाची तपासणी
मोजमाप आणि कागदपत्रांची तपासणी होते.
निधीची प्रतीक्षा
पैशांसाठी स्पष्ट तारीख मिळत नाही.
व्यवसायावर ताण
कर्ज, मजुरी आणि पुढचं काम अडतं.
२७ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत अद्ययावत
आंदोलनानंतर TReDSचा निर्णय झाला. तरी पूर्ण झालेल्या सर्व कामांची थकीत देयके प्रत्यक्ष अदा झाल्याची अधिकृत माहिती उपलब्ध नाही.
03 / आंदोलनाची कालरेषा
आंदोलन, शासनाचा प्रतिसाद आणि वाढत गेलेलं संकट
खालील नोंदी सार्वजनिक बातम्यांमधून पडताळता आलेल्या घटनांवर आधारित आहेत. उजवीकडे सरकवून पुढील घटना पाहा.
01
पार्श्वभूमी
मोठ्या प्रमाणावर कामांना मंजुरी आणि कार्यादेश
कंत्राटदार संघटनांच्या म्हणण्यानुसार या काळात रस्ते, पाणीपुरवठा आणि इतर विकासकामे मंजूर झाली. अनेक कंत्राटदारांनी स्वतःचे भांडवल, कर्ज, यंत्रे आणि मनुष्यबळ वापरून कामे केली.
ही पार्श्वभूमी संघटनांनी आणि नंतर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांनी मांडलेली आहे.
मूळ बातमी पाहा 02
निधीचा प्रश्न
पूर्ण कामांच्या देयकांना विलंब वाढल्याचा दावा
विधानसभा निवडणुकीनंतर अनेक मंजूर आणि सुरू असलेल्या कामांसाठी निधी कमी किंवा उशिरा मिळाल्याचा आरोप संघटनांनी केला. बिल थांबले तरी कर्ज, मजुरी आणि साहित्याची देणी सुरू राहिली.
प्रत्येक कामाची स्थिती वेगळी असू शकते. हा राज्यव्यापी संघटनांचा दावा आहे.
मूळ बातमी पाहा 03
राज्यव्यापी आंदोलन
थकीत देयकांसाठी कामबंद आंदोलन
विविध विभागांतील प्रलंबित बिलांच्या प्रश्नावर कंत्राटदारांनी राज्यव्यापी कामबंद आंदोलन केल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले.
आंदोलनानंतर काही प्रमाणात निधी मिळाल्याचे सांगितले गेले, पण मोठी थकबाकी कायम असल्याचा संघटनांचा दावा होता.
मूळ बातमी पाहा 04
गंभीर घटना
सांगलीतील तरुण कंत्राटदाराचा मृत्यू
हर्षल पाटील यांच्या कुटुंबाने जल जीवन मिशनशी संबंधित ₹१.४० कोटींची देयके आणि ₹६५ लाखांचे कर्ज असल्याचा दावा केला. शासनाने त्यांचा थेट करार नसल्याची वेगळी बाजू मांडली.
पोलीस तपास, कुटुंबाचा दावा आणि शासनाची बाजू वेगवेगळी समजणे आवश्यक आहे.
मूळ बातमी पाहा 05
जिल्हा आंदोलन
जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे
थकीत देयके आठ दिवसांत द्यावीत, अन्यथा आंदोलन तीव्र करू असा इशारा देत कंत्राटदारांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे धरले.
स्थानिक स्तरावर देयकांचा प्रश्न मांडणाऱ्या आंदोलनांपैकी ही एक सार्वजनिक नोंद आहे.
मूळ बातमी पाहा 06
जिल्हा आंदोलन
प्रतीकात्मक अंत्ययात्रा आंदोलन
जुन्या बिलांना निधी न देता नवीन कामांची घोषणा होत असल्याचा आरोप करत कंत्राटदारांनी प्रतीकात्मक आंदोलन केले.
आंदोलन शांततेत झाले आणि प्रलंबित बिले आधी देण्याची मागणी करण्यात आली.
मूळ बातमी पाहा 07
विभागीय आंदोलन
भीक मागो आंदोलन
विदर्भातील जिल्ह्यांमधून आलेल्या कंत्राटदारांनी रिकामे कटोरे घेऊन प्रलंबित देयकांविरोधात आंदोलन केले आणि पुढे कामबंद करण्याचा इशारा दिला.
आंदोलनात सुमारे ₹८९ हजार कोटींच्या राज्यव्यापी थकबाकीचा दावा करण्यात आला.
मूळ बातमी पाहा 08
गंभीर घटना
नागपूरमधील कंत्राटदाराचा मृत्यू
वर्धा जिल्ह्यातील कामांची मोठी देयके प्रलंबित असल्याने आर्थिक ताण निर्माण झाल्याचा दावा बातम्यांमध्ये करण्यात आला.
मृत्यूचे कारण आणि देयकांचा थेट संबंध हा बातम्यांतील दावा असून अधिकृत तपास वेगळा आहे.
मूळ बातमी पाहा 09
कामबंद आंदोलन
सुमारे २० जिल्ह्यांत कामे थांबवण्याचा निर्णय
₹९६ हजार कोटींपेक्षा जास्त देयके प्रलंबित असल्याचा दावा करत जवळपास २० जिल्ह्यांतील कंत्राटदारांनी शासकीय कामे थांबवण्याची घोषणा केली.
वेगवेगळ्या काळात संघटनांनी जाहीर केलेल्या थकबाकीच्या आकड्यांत फरक आहे.
मूळ बातमी पाहा 10
माध्यमातील आरोप
कंत्राटी कामांतील टक्केवारीचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत
कंत्राटे मिळवताना आणि देयके काढताना कथित टक्केवारी द्यावी लागते, असे आरोप एका TV9 Marathi विशेष रिपोर्टमध्ये मांडण्यात आले.
हे माध्यमातून मांडलेले आरोप आहेत. त्यांना अधिकृत चौकशीचा निष्कर्ष समजू नये.
मूळ बातमी पाहा 11
राजकीय प्रतिक्रिया
बजेट आणि विकासकामांच्या निधी वाटपावर प्रश्न
विकासकामांसाठी मंजूर निधी आणि प्रत्यक्ष वाटपाबाबत राज ठाकरे यांची प्रतिक्रिया social mediaवर प्रसिद्ध झाली.
ही संबंधित राजकीय प्रतिक्रिया आहे; ती थकीत बिलांच्या अधिकृत आकड्याची पुष्टी नाही.
मूळ बातमी पाहा 12
आंदोलनाची घोषणा
आझाद मैदान आंदोलनाची तयारी जाहीर
प्रलंबित बिलांवर ठोस उत्तर मिळत नसल्याचा आरोप करत १८ ऑगस्टला आझाद मैदानावर आंदोलन करण्याचा निर्धार कंत्राटदारांनी जाहीर केला.
आंदोलनापूर्वी प्रसिद्ध झालेल्या दोन स्थानिक वृत्तांमधून ही नोंद घेतली आहे.
मूळ बातमी पाहा 13
आंदोलनपूर्व घडामोडी
राजकीय पाठिंबा आणि जिल्ह्यांमधून थकबाकीचे प्रश्न
आंदोलनाची तारीख जवळ येत असताना कंत्राटदारांच्या थकीत बिलांवर विविध माध्यमे आणि राजकीय प्रतिनिधींनी भूमिका मांडली.
प्रत्येक बातमीतील थकबाकीचा आकडा हा संबंधित वक्ता किंवा संघटनेचा दावा आहे.
मूळ बातमी पाहा 14
राज्यव्यापी आंदोलन
आझाद मैदानावर कंत्राटदार एकत्र
प्रलंबित बिले तातडीने द्यावीत, निधी वाटपाचा नियम स्पष्ट करावा आणि छोट्या कंत्राटदारांशी प्रत्यक्ष चर्चा करावी या मागण्यांसाठी आंदोलन झाले.
फेडरेशनने ₹८६,६६२ कोटींची देयके बाकी असल्याचा दावा केला.
मूळ बातमी पाहा 15
शासनाचा निर्णय
PWD देयकांसाठी TReDSला मंजुरी
पात्र लहान उद्योग आणि कंत्राटदारांना मंजूर बिलांच्या आधारे वित्तसंस्थेकडून लवकर पैसा मिळण्यास मदत व्हावी यासाठी TReDS पद्धतीला मंजुरी देण्यात आली.
TReDSला मंजुरी मिळणे आणि शासनाने सर्व थकीत बिले अदा करणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.
मूळ बातमी पाहा 16
पुढील आंदोलनाचा इशारा
देयके न मिळाल्यास रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा
महाराष्ट्र स्टेट कॉन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशनने थकीत देयके न दिल्यास पुन्हा आंदोलन करण्याचा इशारा दिला.
हा असोसिएशनने माध्यमांसमोर केलेला दावा आणि इशारा आहे.
मूळ बातमी पाहा 17
प्रतिनिधींची भेट
कंत्राटदार प्रतिनिधींनी राज ठाकरे यांची भेट घेतली
आझाद मैदानावरील आंदोलनानंतर कंत्राटदार प्रतिनिधींनी थकीत देयके आणि पुढील आंदोलनाबाबत राज ठाकरे यांच्यासमोर आपली बाजू मांडली.
भेटीनंतर माध्यमांना सांगितलेली माहिती संबंधित प्रतिनिधींच्या निवेदनावर आधारित आहे.
मूळ बातमी पाहा 18
गंभीर घटना
नवी मुंबईतील कंत्राटदाराचा मृत्यू
गजानन देवकाते यांची सुमारे ₹२ कोटींची बिले प्रलंबित होती आणि त्यांनी वारंवार पाठपुरावा केला होता, असा संघटनेचा आरोप आहे. पोलिसांनी तपास सुरू केला.
ही नोंद पोलीस माहिती, कुटुंब आणि संघटनेच्या आरोपांवर आधारित वृत्तांमधून घेतली आहे.
मूळ बातमी पाहा 19
जिल्हा मागणी
कोल्हापुरातून तातडीने बिल देण्याची मागणी
स्थानिक कंत्राटदारांनी पूर्ण कामांची थकीत रक्कम तातडीने अदा करण्याची मागणी केली आणि राज्यभरातील विभागनिहाय देयकांचा प्रश्न पुन्हा मांडला.
माध्यमांमध्ये दाखवलेले विभागनिहाय आकडे संबंधित संघटनांच्या दाव्यांवर आधारित आहेत.
मूळ बातमी पाहा पुढील घटना पाहण्यासाठी उजवीकडे सरकवा
04 / प्रमुख मागण्या
आता शासनाकडून नेमकं काय हवं?
आजची थकबाकी देण्यासोबतच पुढे पुन्हा अशी परिस्थिती होऊ नये, यासाठी स्पष्ट आणि कायमची व्यवस्था आवश्यक आहे.
पात्र बिलांचे पैसे द्या
पूर्ण आणि पात्र कामांची थकीत देयके तातडीने अदा करावीत.
देयकाची तारीख सांगा
प्रत्येक विभागाने कोणते बिल कधी देणार याचे वेळापत्रक जाहीर करावे.
निधी वाटपाचा लिखित नियम करा
कमी निधी असेल तर तो सर्व पात्र कंत्राटदारांना कोणत्या नियमाने मिळेल हे स्पष्ट करावे.
लहान कंत्राटदारांना वाचवा
शिक्षित बेरोजगार अभियंते, उपकंत्राटदार आणि नव्या कंत्राटदारांची पूर्ण कामे प्राधान्याने विचारात घ्यावीत.
परवाना अडू देऊ नका
शासनाकडे देयक बाकी असताना यंत्रसामग्री आणि परवाना नूतनीकरणाच्या अटींमध्ये योग्य सवलत द्यावी.
प्रत्यक्ष बैठक घ्या
शासन, संबंधित विभाग आणि कंत्राटदार प्रतिनिधींनी एकत्र बसून लेखी निर्णय जाहीर करावा.
05 / तुमची नोंद
तुमचे पैसे बाकी असतील, तर माहिती नोंदवा.
तीन छोट्या टप्प्यांत तुमची भूमिका, कामाची माहिती आणि शेवटी मोबाइल पडताळणी पूर्ण करा.
06 / संबंधित बातम्या
कंत्राटदारांचे अनुभव
आंदोलनात कंत्राटदारांनी काय सांगितलं, थकीत बिलांचा त्यांच्या व्यवसायावर काय परिणाम झाला आणि अलीकडे कोणत्या घटना घडल्या, हे या बातम्यांमधून समजेल.
YouTube
व्हिडिओ बातम्या आणि प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया
नवीन बातम्यांपासून जुन्या बातम्यांकडे
नांदेडशी संबंधित कंत्राटदाराच्या मृत्यूवर विशेष रिपोर्ट
सुमारे ₹२ कोटींची देयके प्रलंबित असल्याच्या आरोपाची पार्श्वभूमी सांगणारा विशेष रिपोर्ट.
व्हिडिओ पाहा
थकीत बिलांशी जोडल्या गेलेल्या मृत्यूचे वृत्त
सुमारे ₹३ कोटींच्या कथित थकबाकीचा संदर्भ देत प्रसिद्ध झालेले वृत्त; अधिकृत तपास स्वतंत्र आहे.
व्हिडिओ पाहा
गजानन देवकाते यांच्या घराबाहेरून ग्राउंड रिपोर्ट
कुटुंब, परिसर आणि संघटनेने मांडलेल्या माहितीसह घटनेचा प्रत्यक्ष ग्राउंड रिपोर्ट.
व्हिडिओ पाहा
विभागनिहाय थकीत बिलांच्या आकड्यांचा आढावा
विविध शासकीय विभागांकडे किती देयके बाकी असल्याचा दावा आहे, याचा वृत्तांत.
व्हिडिओ पाहाकोल्हापुरातील कंत्राटदारांची तातडीने बिल देण्याची मागणी
पूर्ण कामांची थकीत बिले तातडीने अदा करावीत, अशी स्थानिक कंत्राटदारांची मागणी.
व्हिडिओ पाहा
वेळेत पैसे न मिळाल्यास राज्यभर आंदोलनाचा इशारा
नवी मुंबईतील घटनेनंतर कंत्राटदारांनी राज्यभर रस्त्यावर उतरण्याचा दिलेला इशारा.
व्हिडिओ पाहानवी मुंबईतील कंत्राटदाराच्या मृत्यूनंतर पुन्हा प्रश्न
पूर्ण केलेल्या कामांची सुमारे ₹२ कोटींची बिले प्रलंबित असल्याच्या आरोपानंतर हे प्रकरण समोर आले.
व्हिडिओ पाहा
गजानन देवकाते यांच्या मृत्यूनंतर संघटनेचा दावा
थकीत देयकांमुळे गंभीर आर्थिक ताण होता, असा कंत्राटदार संघटनेने केलेला दावा.
व्हिडिओ पाहाराज ठाकरे यांच्या भेटीत काय चर्चा झाली?
सरकारी कंत्राटदारांच्या प्रतिनिधींनी भेटीनंतर सांगितलेली चर्चा आणि प्रमुख मागण्या.
व्हिडिओ पाहा
राज ठाकरे यांच्या भेटीनंतर कंत्राटदारांची भूमिका
थकीत रकमेबाबत झालेल्या भेटीत कंत्राटदारांनी मांडलेले मुद्दे आणि पुढील अपेक्षा.
व्हिडिओ पाहा
₹८६ हजार कोटींच्या दाव्यानंतर आंदोलनाचा इशारा
थकीत देयकांच्या दाव्याची पार्श्वभूमी आणि सरकारविरोधातील पुढील आंदोलनाची माहिती.
व्हिडिओ पाहा
कंत्राटदारांना रस्त्यावर का उतरावे लागले?
पूर्ण कामांची बिले, वाढते कर्ज आणि आंदोलनाची गरज कंत्राटदारांच्या शब्दांत समजावणारा रिपोर्ट.
व्हिडिओ पाहा
थकबाकी न मिळाल्यास रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा
ठाण्यातून कंत्राटदार संघटनेने पुढील राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा दिल्याचे वृत्त.
व्हिडिओ पाहा
जल जीवन मिशनशी संबंधित प्रतिनिधी आझाद मैदानात
जल जीवन मिशनमधील कामे आणि देयकांच्या प्रश्नासाठी आंदोलनात सहभागी झालेल्या प्रतिनिधींची बाजू.
व्हिडिओ पाहा₹८६ हजार कोटींच्या थकबाकीवर राज्यव्यापी आंदोलन
राज्यातील विविध विभागांकडे देयके प्रलंबित असल्याचा संघटनांचा दावा आणि आंदोलनाची पार्श्वभूमी.
व्हिडिओ पाहाआझाद मैदानावर कंत्राटदारांनी मांडलेल्या अडचणी
थकीत बिले, कर्ज, मजुरी आणि पुढील काम करण्याची संपत चाललेली क्षमता याबद्दल कंत्राटदारांनी सांगितले.
व्हिडिओ पाहामंत्रालयातील टक्केवारीवर विजय वडेट्टीवारांचा आरोप
कंत्राटी कामांतील कथित टक्केवारी आणि थकीत बिलांवर शासनावर केलेली राजकीय टीका.
व्हिडिओ पाहा
बिल मिळेपर्यंत नवी टेंडर्स भरू नका, असे आवाहन
अंबादास दानवे यांनी आंदोलनस्थळी कंत्राटदारांना केलेले आवाहन आणि टक्केवारीबाबतची भूमिका.
व्हिडिओ पाहा
आझाद मैदानावरील कंत्राटदार आंदोलनाचा आढावा
आंदोलनाचे कारण, उपस्थित कंत्राटदार आणि प्रलंबित देयकांची मागणी यांचा संक्षिप्त आढावा.
व्हिडिओ पाहा
हर्षवर्धन सपकाळ यांचा आंदोलनाला पाठिंबा
आझाद मैदानावरील कंत्राटदारांच्या आंदोलनाला दिलेला पाठिंबा आणि सरकारवरील टीका.
व्हिडिओ पाहा
आझाद मैदानावर दुसऱ्या दिवशीही आंदोलन
कोट्यवधी रुपयांची बिले थकीत असल्याचे सांगत कंत्राटदारांनी आंदोलन सुरू ठेवल्याचे वृत्त.
व्हिडिओ पाहानाशिकमधून थकीत देयकांवर सरकारला सवाल
सुमारे ₹९० हजार कोटींच्या कथित थकबाकीवर कंत्राटदारांनी उपस्थित केलेले प्रश्न या वृत्तात आहेत.
व्हिडिओ पाहा
थकीत बिलांवर रोहित पवारांची आंदोलनाची भूमिका
कंत्राटदारांची बिले रखडल्याच्या मुद्द्यावर राजकीय प्रतिक्रिया आणि आंदोलनाची भूमिका मांडली आहे.
व्हिडिओ पाहा
आदिवासी विकास विभागाच्या बैठकीनंतर आंदोलनाचा निर्धार
बैठकीत ठोस उत्तर मिळाले नाही, असा कंत्राटदारांचा आरोप आणि आंदोलनाचा निर्णय या वृत्तात आहे.
व्हिडिओ पाहाप्रलंबित बिलांसाठी १८ ऑगस्टच्या आंदोलनाची घोषणा
मुंबईतील आझाद मैदानावर होणाऱ्या आंदोलनाची माहिती आणि प्रलंबित बिलांचा प्रश्न या वृत्तात मांडला आहे.
व्हिडिओ पाहा
सांगलीतील कंत्राटदाराच्या मृत्यूची बातमी आणि तपास
जल जीवन मिशनच्या कामांच्या देयकांबाबत कुटुंबाचा दावा आणि शासनाची वेगळी बाजू या वृत्तात मांडली आहे.
व्हिडिओ पाहाअसोसिएशनबद्दल
कंत्राटदारांचे प्रश्न आता एकत्र येऊन मांडूया.
महाराष्ट्र कॉन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशन हा कंत्राटदार, उपकंत्राटदार, साहित्य पुरवठादार आणि कामगार पुरवठादारांच्या प्रश्नांसाठी तयार केलेला मंच आहे.
ही महाराष्ट्र शासन, कोणताही शासकीय विभाग किंवा राजकीय पक्षाची वेबसाइट नाही.
हा मंच विखुरलेल्या कंत्राटदार बांधवांना एकत्र करण्यासाठी बनवण्यात आला आहे.
जास्तीत जास्त कंत्राटदार बांधवांना ही वेबसाइट शेअर करा.
शेअर करा